ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 355 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 67,037 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਬਾਨ ਚਲਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਨੀਟ’ (NEET) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
Social Plugin