ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ...

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਰਪੰਚ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ" ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।