ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Social Plugin