ਕੇਰਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Social Plugin