ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਬਿੱਲ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਬਿੱਲ

•7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

•ਸਕੂਲ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ; ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
⁠
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।”