ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ...

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਐਕਸ  'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ "ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2026' ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।"

ਐਮਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।"

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।