ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6,695 ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3,255 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,695 ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3,255 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,255 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,804 ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।"

ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ-ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "11 ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"